उत्तराखंड : सरकार ने कोरोना वैक्सीन पर लिया ये अहम फैसला जाने ये बड़ी बातें

उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक बुलाई गई. इस कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें से एक प्रस्ताव स्थगित किया गया जबकि एक प्रस्ताव पर कमेटी बनाई गई.

इसके अलावा 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी. कैबिनेट फैसलों को लेकर कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी दी, जिनमें कोरोना वैक्सीन से लेकर शिक्षण संस्थान खोलने को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि प्रथम चरण में राज्य में 20 फीसदी लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी. कैबिनेट बैठक में वैक्सीन की तैयारियों को लेकर सरकार की सहमति बनी. कोरोना वैक्सीन के पहले चरण के लिए कोरोना वॉरियर्स और जरूरतमंदों का डेटा बनाया जा रहा है.

कैबिनेट बैठक में 15 दिसंबर से राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला हुआ है. सभी शिक्षण संस्थाओं में एसओपी का पालन करना अनिवार्य है. इसके अलावा पेयजल निगम में राज्य सरकार की सेवा नियमावली लागू की जाएगी. देहरादून मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभागों में 44 पदों की स्वीकृति हुई. साथ जी रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है.

इन सबके अलावा नैनीताल-लालकुंआ में सेंचुरी पेपर मिल को 2014 के सर्किल रेट का लीजरेंट देना होगा. सुरक्षा एजेंसियों को अब सिर्फ आवेदन वाले जिले से ही प्रमाणपत्र लेना होगा. कैबिनेट बैठक में राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है. साथ ही विधानसभा का सत्र को लेकर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई.

इसके अलावा उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग के 7 में से 4 पद सरेंडर किये गए. शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम को मंजूरी दी गई जबकि EWS का यदि कोई पद रिक्त रहता है तो सामान्य वर्ग से लिया जा सकता है.

वहीं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अब पुलिस की भर्ती भी की जा सकेगी. राज्य के निवासियों के लिए सोसाइटी एवं कंपनी की कमेटी मर्ज की गई. फाईन आर्ट के बच्चों के बीएड में सब्जेक्ट का ड्राफ्ट को लेकर अगली कैबिनेट में फैसला होगा. उधर, सिंचाई विभाग के राजपुर रोड के 13 पट्टे 20 वर्ष से रिनिवल ना होने पर निरस्त किये गए. शहरी क्षेत्र में गरीब वर्ग एवं 100 वर्ग गज से कम मकान वालों को 100 रुपये में पानी कनेक्शन दिया जाएगा.

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की दिक्कतों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई. डॉक्टर्स को पीजी करने पर या तो मानदेय लेंगे या आधी सैलरी लेंगे. इसके अलावा कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, पीजी करने वाले डॉक्टर्स की बैंक गारंटी 1 करोड़ से घटाकर 50 लाख कर दी गई है.