मध्य प्रदेश में अधिकारियों को समय पर काम करने के लिए दिए गए निर्देश

अब नल कनेक्शन, बिल्डिंग परमिशन, बिजली कनेक्शन के साथ ही अन्य सुविधाओं के लिए लोगों को दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। जी दरअसल इसके लिए समय पर अधिकारियों को काम करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस निर्देश में कहा गया है कि अगर समय पर अधिकारी ने काम नहीं किया तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। जी दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते मंगलवार को राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा छोटे तालाब के रानी कमलापति घाट पर बनाए गए आर्च ब्रिज के लोकार्पण कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।

इस दौरान उन्होंने कहा, ‘सुशासन के लिए सरकार लोक सुविधाओं से जुड़े फैसले ले रही है। लिहाजा ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि लोगों को भटकना न पड़े। तय समय पर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारियों पर जुर्माने लगेगा। कंप्यूटर के जरिए ऑटोमेटिक सिस्टम से संबंधित आवेदक को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी पहुंच जाएंगे। साथ ही मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र समेत अन्य सुविधाएं 181 नंबर पर मिलेंगी।’ इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में यह भी कहा कि, ‘मिलावटखोरों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई कर रही है। इन्हें सजा दिलाने के लिए कड़े प्रविधान नहीं थे, लेकिन अब आजीवन कारावास के लिए कानून बनाया जा रहा है।’

आगे उन्होंने यह भी कहा कि, ‘ऐसे लोगों की फैक्ट्रियों को तोड़कर जमीन में गाढ़ देंगे और पता भी नहीं चलेगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीन पर सरकार तैयारी कर रही है। यह वैक्सीन गरीबों को मुफ्त में लगाई जाएगी। जिन्हें संक्रमण का ज्यादा खतरा है, उन्हें (वृद्ध, बच्चे, आदि) वैक्सीन लगाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।’