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क्या किसान महिलाओं को ट्रैक्टर-ट्रॉलियां चलाने की दी जा रही है ट्रैनिंग ?

नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है. सोमवार को सरकार ने फिर से बैठक बुलाकर किसानों से बातचीत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला.

किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें मान नहीं लेती, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे. वहीं, मांगें नहीं माने जाने पर किसान संगठन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं. इसमें हरियाणा के गांवों से किसानों की बेटियां भी शामिल होंगी.

26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर ट्रैक्टर परेड करने के लिए हरियाणा के जीन्द में किसान महिलाओं को ट्रैक्टर-ट्रॉलियां चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. पंजाब को जाने वाले जींद-पटियाला नेशनल हाइवे के

खट्टर टोल प्लाजा के पास इन महिलाओं को ट्रेनिंग लेते देखा जा सकता है. संकरी गलियों से कैसे निकलना है यह भी महिलाओं को सिखाया जा रहा है. ब्रेकरों से ट्रैक्टरों को कैसे निकालना है, यह भी उन्हें बताया जा रहा है.

सफा खेरी गांव के सिक्किम नैन ने कहा जिले के लगभग 100 लोग राज्य भर में इसी तरह की तैयारियों के साथ टोल प्लाजा में ट्रेनिंग दे रहे हैं. यह सरकार के लिए सिर्फ एक ट्रेलर है. हम ट्रैक्टर परेड में भाग लेने के लिए अपने ट्रैक्टरों को लाल किले तक ले जाएंगे. यह एक ऐतिहासिक घटना होगी

सिक्किम नैन आगे कहते हैं महिला शक्ति अब युद्ध के मैदान में शामिल हो गई है. हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमें हल्के में न लें. यह आजादी की दूसरी लड़ाई है. अगर हम आज नहीं लड़ेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा जवाब क्या होगा?

उधर, किसान नेताओं का कहना है कि 26 को दिल्ली के राजपथ पर चारों तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे. सेना को परेड की जगह ही नहीं मिलेगी चारों तरफ ट्रैक्टरों की ही परेड होगी.

सितंबर में केन्द्र सरकार की तरफ से विपक्ष के भारी विरोध के बीच संसद में पास कराए गए इन तीनों कृषि कानूनों के विरोध में राजधानी और दिल्ली-हरियाणा सीमा पर हजारों की तादाद में किसान आंदोलन कर रहे हैं. किसानों की मांग है कि सरकार तीनों ने कृषि सुधार संबंधी कानूनों को वापस ले और एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाए.

उधर, सरकार का तर्क है कि इन तीनों कृषि कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में नए निवेश के नए अवसर खुलेंगे और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी. वहीं अब किसान और सरकार के बीच अगली बैठक आठ जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी.

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