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देश में आये कोरोना के 24 घंटे में 14,545 नए मामले सामने

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है. पिछले 24 घंटे में 14,545 नए कोरोना केस सामने आए हैं. वहीं 163 लोगों को कोरोना के चलते जान गंवानी पड़ी है. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 18,002 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है.

इसी के साथ देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर एक करोड़ 6 लाख 25 हजार 428 हो गए. देश में अब तक 10,43,534 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है. बीते दिन दो लाख 37 हजार लोगों को वैक्सीन लगी है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अब तक एक लाख 53 हजार 32 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. कुल एक्टिव केस घटकर 1 लाख 88 हजार हो गई. अब तक कुल एक करोड़ 2 लाख 83 हजार लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक, 21 जनवरी तक कोरोना वायरस के लिए कुल 19 करोड़ 1 लाख 48 हजार कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 8 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए.

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 90 फीसदी से ज्यादा है. राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.44 फीसदी है जबकि रिकवरी रेट करीब 97 फीसदी है. एक्टिव केस दो फीसदी से भी कम है.

वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति ने देश के कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. अगर यह कहें कि देश में कोविड मैनेजमेंट में यूपी सरकार नंबर वन है, तो कोई गुरेज नहीं होगा.

अब यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट अब 97 फीसदी पहुंच गया है. राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार यूपी में वर्तमान में 1,51,000 से अधिक डेडीकेटेड कोविड बेड्स के साथ सर्वाधिक कोविड बेड्स वाला प्रदेश है. राज्य के हर जिले में गंभीर रोगियों की देखभाल के लिए वेंटिलेटर युक्त बेड की व्यवस्था है.

प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों के सिर्फ 195 नए मामले मिले हैं और 345 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है. जबकि अन्य कई प्रदेशों में अब भी स्थिति गंभीर है. प्रदेश में लगातार घटते मामलों को लेकर कई कोविड डेडिकेटेड अस्पताल खाली पड़े हैं.

उन्हें सरकार वापस पुराने रूप में लाने की तैयारी कर रही है. इसके अलावा ई संजीवनी ऐप से ईलाज की सुविधा लेने वालों की संख्या बढ़कर चार लाख 16 हजार 512 पहुंच गई है. हाल ही में तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए उप्र देश का सर्वाधिक ई-कंसल्टलेशन देने वाला राज्य बन गया है.

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