प्रदेश में किसानों की आमदनी दोगुना करने के वायदे को अमलीजामा पहनाने के लिए कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं और नीतियों को अब मिशन मोड में धरातल पर उतारने की तैयारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंत्री समूह व राज्यस्तरीय समिति को मंजूरी दी है। कृषि व कृषक कल्याण मंत्री सुबोध उनियाल इस समूह व समिति के अध्यक्ष होंगे। समूह के अन्य सदस्यों में सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा धन सिंह रावत और पशुपालन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रेखा आर्य शामिल हैं।
केंद्र और राज्य की सरकारों का जोर इस पर है कि खेती और इससे जुड़े व्यवसायों को प्रोत्साहित कर किसानों की आमदनी में इजाफा किया जाए। इस मुहिम से अब संबंधित विभागों को भी शिद्दत से जोड़ा जाएगा। दरअसल कृषि और संबंधित महकमों के बीच तालमेल जितना बेहतर होगा, संबंधित योजनाओं का उतना ही फायदा किसानों और उत्पादकों को मिलेगा। साथ ही इन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए नाबार्ड से वित्तीय मदद भी मिल रही है।
नाबार्ड से मिलने वाले ऋण में किसानों और कृषि क्षेत्र के उद्यमियों को दिक्कतें न हो, इसे लेकर भी सरकार सतर्क है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उक्त सभी विभागों की योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन और इन्हें गति देने को नई पहल पर काम कर रहे हैं। इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मंत्री समूह और राज्यस्तरीय समिति को मजूरी दी है। समिति में मंत्रियों के अतिरिक्त उक्त विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक, सभी विभागाध्यक्ष बतौर सदस्य रहेंगे। समिति में कृषि उत्पादन आयुक्त सदस्य सचिव होंगे।
