जाने योगी सरकार के कार्यकाल के अंतिम बजट के ये 10 खास पॉइंट
योगी सरकार ने सोमवार को अपने इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश किया. सुरेश खन्ना ने 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख के आकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया.
1- किसानों को रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुदान हेतु ₹400 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है। वहीं प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत ₹600 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
2- महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी। वहीं राज्य की महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू करने का निर्णय लिया है.
3-वित्तीय बजट 2021-22 में विधान मंडल क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए मंडल क्षेत्र विकास निधि हेतु ₹2,000 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में ₹27 हजार 598 करोड़ 40 लाख की नई विकास योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।
4- प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृतसंकल्पित है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ₹700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
5- ग्रामीण भू-स्वामियों को स्थायी व निरंतर आय का स्रोत प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
6- वर्ष 2017-18 का बजट किसानों को समर्थित था. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वर्ष 2018-19 के बजट में औद्योगिक विकास को विशेष स्थान दिया गया. 2019-20 का बजट महिलाओं के सशक्तिकरण को समर्पित था. 2020-21 का यह बजट मैं प्रदेश के युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार के साथ-साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाओं और त्वरित न्याय उपलब्ध कराए जाने के प्रति समर्पित करता हूं.
7- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले- “9 मेडिकल कालेज बन रहे है. इसके लिए 1950 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है. सभी मंडलो में अटल स्कूल खोले जाएंगे। पीजीआई लखनऊ में डायबिटिक रोगियो के लिए अलग नई व्यवस्था की जाएगी। एक जनपद एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अंतर्गत महिला एवं आरक्षित वर्ग की लाभार्थियों को 1000000 रुपए तक ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को 4% वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था माटी कला की परंपरागत कला एवं कारीगरों को संरक्षित करने हेतु बजट में 10 करोड़ की व्यवस्था.
8- लम्बे समय से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भारत सरकार के सहयोग से पूरा करने के लिए राज्य सरकार अपने संसाधनों से निरन्तर सिंचन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 09 परियोजनाओं के पूरा होने से 16 लाख 41 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी तथा 40 लाख 48 हजार कृषक लाभान्वित होंगे । वर्ष 2021-2022 में 08 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य. मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़ रुपये, राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपये, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपये तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.
9- राजकोषीय घाटा 90 हजार 729 करोड़ 80 लाख रुपये (90,729.80 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17 प्रतिशत है। राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.1 प्रतिशत अनुमानित है.
10- रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित . एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव.
