दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 2,221 दंगा पीड़ितों को दिया 26 करोड़ रुपये का मुआवजा
बीते वर्ष राजधानी में हुए दंगे के 2,221 पीड़ितों को दिल्ली सरकार की ओर से अब तक 26 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है। दंगा पीड़ितों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद कमान संभाली। दिल्ली सरकार का दावा है कि यह देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब किसी सरकार ने दंगा पीड़ितों को इतनी तेजी से मुआवजा बांटा है, जबकि 1984 के दंगा पीड़ित अब भी मदद के लिए भटक रहे हैं।
दंगे के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मौजपुर और जाफराबाद सहित अन्य क्षेत्रों में जाकर हालात का जायजा लिया था और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया था। दिल्ली सरकार ने इन लोगों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री ने खुद घर छोड़कर गए लोगों से अपने घर वापस लौटने की अपील की थी। इसके परिणाणस्वरूप चंद दिनों बाद ही लोग अपने घर वापस लौट आए थे।
पीड़ितों को न सिर्फ तत्काल जरूरी सुविधाएं दिलाई गई, बल्कि मुआवजा बांटने को प्राथमिकता के तौर पर लिया गया। सरकार ने 44 मृतकों के परिवारों में 4 करोड़ 25 लाख रुपये मुआवजा बांटा है। 233 घायलों को 1 करोड़ 75 लाख 40 हजार रुपये दिया गया है। 731 आवासीय मकान क्षतिग्रस्त होने पर 8 करोड़ 51 लाख 27 हजार 499 रुपये मुआवजा दिया गया है। इसी प्रकार 1176 कमर्शियल दुकानों की क्षतिपूर्ति के लिए 11 करोड़ 28 लाख 18 हजार 42 रुपये मुआवजा दिया गया। पशु, ई-रिक्शा और आटो आदि के नुकसान पर 12 लोगों को 4 लाख 42 हजार 875 रुपये दिया गया है। इस दौरान 22 झुग्गियां क्षतिग्रस्त हुई थीं, उन पीड़ितों में 5 लाख 50 हजार रुपये बांटे गए, जबकि दंगे की जद में 3 स्कूल भी आए थे, जिसे 20 लाख रुपये मुआवजा दिया गया। इस तरह, सरकार अब तक 2,221 दंगा पीड़ित लोगों में 26 करोड़ 9 लाख 78 हजार 416 रुपये मुआवजा बांट चुकी है।
तत्काल राहत देने के लिए 25 हजार की आर्थिक मदद की थी: पिछले साल दिल्ली दंगे में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों को दिल्ली सरकार ने तत्काल प्रभाव से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 25-25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी थी। इस काम में 18 एसडीएम को प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए लगाया गया था। साथ ही, रात के लिए चार अलग से एसडीएम तैनात किए गए थे।
दिल्ली सरकार ने उत्तर-पूर्वी जिले के डीएम कार्यालय में आर्थिक मदद के लिए कैंप लगाया था। इसके अलावा एक मोबाइल एप भी जारी किया गया था। सरकार ने लोगों की मदद के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए थे। आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि 84 के दंगा पीड़ितों को केजरीवाल सरकार बनने के बाद ढेर सारी सुविधाएं और बकाया मुआवजा दिया गया। उन्हें मदद के लिए वर्षो भटकना पड़ा।
