असम विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना
असम विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. सभी दल राज्य के वोटरों को अपने-अपने पक्ष में रिझाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं.
कांग्रेस की ओर से लगातार इसका प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह राज्य में मौजूदा बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंका जाए. इसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है.
असम के तेजपुर में एक रैली के दौरान प्रियंका ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम नागरिकता संशोधन कानून नहीं लागू होने देंगे.
रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा हम ऐसा कानून बनायेंगे जिससे CAA यहां लागू नहीं होगा इस दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार की ओर से किए गए वादों को याद दिलाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार आपसे किए हुए वादे पूरे नहीं किए और आपकी पहचान पर भी हमला किया.
रैली के मंच से प्रियंका गांधी ने कई अहम वादे भी किए. उन्होंने कहा कि हम वादा नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको गारंटी दे रहे हैं. ये गारंटी आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हैं.
असम की गृहणियों को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए प्रियंका ने कहाच कांग्रेस की सरकार आने पर गृहणियों को प्रति माह 2000 रू गृहणी सम्मान राशि के रूप में दी जाएगी
रैली के मंच से युवाओं को लुभाने के लिए प्रियंका गांधी ने कहा, ”कांग्रेस की सरकार बनते ही बिजली के 200 यूनिट तक कोई चार्ज नहीं लगेगा जिससे हर महीने 1400 रू की बचत होगी. हम चाय के बागान के श्रमिकों को प्रति दिन 365 रू का पारिश्रमिक देंगे. हम युवाओं को 5 लाख रोजगार देंगे.”
बता दें कि असम में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रियंका गांधी राज्य के दो दिवसिय दौरे पर गई हुई हैं और रैलियों के जरिए बीजेपी पर हमला बोल रही हैं
साथ ही वोटरो को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रही हैं प्रियंका गांधी की कोशिश है कि चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाई जाए.
बता दें कि असम में विधानसभा के लिए तारीखों का एलान कर दिया गया है. चुनाव आयोग के मुताबिक, विधानसभा की 126 सीटों पर तीन चरणों में वोट डाले जाएंगे.
पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोटिंग होगी. 2 मई को वोटों की गिनती होगी. असम में 33 हजार मतदान केंद्र होंगे. राज्य में पिछले चुनावों की तुलना में करीब 30 फीसदी मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं.